सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल, केजरीवाल और स्वामी की याचिका खारिज करते हुए
कहा कि भारतीय दंडसंहिता की धारा 499 और 500 संवैधानिक है। कोर्ट के इस
फैसले के बाद इन तमाम नेताओं पर विभिन्न निचली अदालत में चल रहे अपराधिक
अवमानना के मुक़दमों पर रोक नहीं लगेगी।
इनके ख़िलाफ़ दायर मामलों में विभिन्न अदालतों में अब सुनवाई होगी। इस धारा को हटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं के खिलाफ देश के विभिन्न अदालतों में दायर अपराधिक अवमानना के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। आज के आदेश के बाद अब उन तमाम मुक़दमों की सुनवाई दोोबारा हो सकेगी।
हालांकि अभी भी उन तमाम मुक़दमों की सुनवाई पर अगले 8 हफ़्तों तक तकनीकी कारणों से रोक क़ायम रहेगी।इस फैसले को सुनाते हुये जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा की संविधान की धारा 19 (1) A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है पर पर ये पूर्ण अधिकार नहीं है और व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिये कुछ चेक-बैलेंस का होना आवश्यक है। Read more http://www.jagran.com/
इनके ख़िलाफ़ दायर मामलों में विभिन्न अदालतों में अब सुनवाई होगी। इस धारा को हटाने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाकर्ताओं के खिलाफ देश के विभिन्न अदालतों में दायर अपराधिक अवमानना के मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। आज के आदेश के बाद अब उन तमाम मुक़दमों की सुनवाई दोोबारा हो सकेगी।
हालांकि अभी भी उन तमाम मुक़दमों की सुनवाई पर अगले 8 हफ़्तों तक तकनीकी कारणों से रोक क़ायम रहेगी।इस फैसले को सुनाते हुये जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा की संविधान की धारा 19 (1) A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है पर पर ये पूर्ण अधिकार नहीं है और व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिये कुछ चेक-बैलेंस का होना आवश्यक है। Read more http://www.jagran.com/
