NSG पर चीन की कुटिल चाल, नॉर्थ कोरिया- ईरान से की भारत की तुलना

सियोल में एनएसजी की शीर्षस्तर की बैठक में भारत चीन को छोड़ करीब-करीब सभी देशों को मनाने में कामयाब रहा। लेकिन, चीन की ना के बाद एनएसजी में भारत की दावेदारी पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि, भारत ने अमेरिका और अन्य देशों का समर्थन हासिल कर लिया था जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि चीन अगर अपनी सहमति दे देगा तो भारत का प्रवेश एनएसजी में पक्का है।

उधर, सूत्रों के मुताबिक, ब्राजील ने भारत के परमाणु रिकॉर्ड को बेहतर बताते हुए अपना समर्थन देने की बात कही लेकिन स्वीट्जरलैंड ने भारत की दावेदारी का पुरजोर विरोध किया है। हालांकि, पीएम की यात्रा के दौरान स्वीट्जरलैंड ने एनएसजी पर समर्थन की बात कही थी।

 चीन ने आज बिल्कुल साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर एनएसजी में सदस्यता की भारत की दावेदारी का वह समर्थन नहीं करने जा रहा है। उसने भारत की तुलना नॉर्थ कोरिया से करते हुए कहा कि भारत को एनएसजी में सदस्यता का समर्थन करना एक तरह से नॉर्थ कोरिया की परमाणु की स्थिति के लिए उसे माफ करना है।

शुक्रवार की सुबह एक बयान जारी करते हुए चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि नियम उन देशों को एनएसजी सदस्य बनने की इजाजत नहीं देता है जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसलिए किसी भी देश को इस मामले में छूट नहीं दी जा सकती है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के मुताबिक, बयान से साफ जाहिर होता है कि कैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर भारत का एनएसजी में प्रवेश रोक रहा है जबकि पाकिस्तान को परमाणु सामग्री बेचने पर चीन पूरी तरह से चुप है।

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अमेरिकी सीनेट ने दिया भारत को झटका, नहीं मिलेगा 'विशेष सहयोगी' का दर्जा

भारत को अमेरिका का वैश्विक रणनीतिक और रक्षा सहयोगी का दर्जा देने वाला प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में पारित होने में असफल रहा है। यह तब हुआ जब अमेरीका द्वारा अपने निर्यात नियंत्रण नियमों में संशोधन हेतु लाया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन पारित नहीं हो पाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, जिसके बाद अमेरिका के प्रमुख सीनेटर जॉन मैक्केन द्वारा राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम (एनडीडीए -17) में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो भारत को अमेरिका का एक वैश्विक रणनीतिक और रक्षा सहयोगी का दर्जा प्राप्त हो जाता।

पीएम की अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी और बराक ओबामा द्वारा दिए गए एक सयुंक्त वक्तव्य में अमेरिका ने भारत को एक "प्रमुख रक्षा सहयोगी" का दर्जा देने का जिक्र किया गया था। जिसके तहत रक्षा संबंधी व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करना था। एनडीडीए -17 को यूएस सीनेट द्वारा भारी बहुमत से पारित कर दिया गया था जिसके पक्ष में 85 और विपक्ष में 13 वोट पड़े थे। लेकिन द्विदलीय समर्थन सहित कुछ प्रमुख संशोधनों (एसए 4618) को सीनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीनेटर मैक्केन ने निराशा जताते हुए कहा, "मुझे अफसोस है कि सीनेट में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर बहस और वोटिंग नहीं हो सकी।"

मैक्केन द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव में कहा गया था कि, सीनेट के संशोधन 4618 के पीछे कांग्रेस की भावना है कि दोनों देश (भारत और अमेरिका) सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं और संबंधों का मजबूत होना दोनों के हित में है। प्रस्ताव के मुताबिक भारत को वैश्विक सहयोगी के रूप में भी मान्यता देना अनिवार्य था। इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया था कि वह भारत-अमेरिका रक्षा तकनीक की प्रभावशीलता और रक्षा विभाग के इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल की स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रयास करें। 

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140 घंटेे में 5 देशों की यात्रा से वापस लौटेंगे पीएम, ये हैंं कार्यक्रम

पीएम मोदी के विदेश दौरे लगतार चर्चा में बने रहते हैं। विपक्ष भी पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को हथियार बनाकर लगतार उनपर निशाना साधता रहता है लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम मोदी 140 घंटे में करीब 33000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पांच देशों का दौरा पूरा करेंगे जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ये चौंकाने वाला आंकड़ा बताता है कि पीएम मोदी कितने कम समय में कितना अधिक काम कर लेते हैं।

अब आपको शुरू से बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपनी पांच देशों की यात्रा को कैसे नियोजित किया है। पीएम की इस यात्रा के दौरान अफगानिस्तान और मैक्सिकों में रात में रूकने का कार्यक्रम शामिल नहीं है। तय कार्यक्रमों के मुताबिक पीएम को इन देशों में महज चार घंटे रहना है।

पीएम मोदी ने विदेश यात्रा को लेकर एक नियम बना रखा है कि अगर अगले दिन उस देश में कोई कार्यक्रम तय नहीं है तो वहां रात में रूकने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी रात के वक्त किसी होटल में आराम करने की बजाय यात्रा करते हुए ही आराम करने को प्राथमिकता देते हैं ताकि विदेश दौरों में कम से कम दिन लगाकर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके।

यहां तक की भारत लौटने के लिए भी पीएम यही फॉर्मूला अपनाते हैं। इस यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी मैक्सिको से भारत लौटते हुए ऐसा ही करेंगे। पीएम को मैक्सिको से भारत लौटने में करीब 21 घंटे का समय लगेगा और इस बीच उनका जहाज सिर्फ तकनीकी कारणों की वजह से दो घंटे के लिए फैंकफर्ट में रूकेगा और बाकी पूरी रात पीएम सफर में गुजारकर 10 जून को सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और उस दिन सभी तय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।  Read more http://www.jagran.com/

भारत के इस कदम से तिलमिलाया पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र से लगाई गुहार

 भारत का गलत नक्शा पेश करने के खिलाफ प्रस्तावित बिल से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाक ने इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की गुहार लगाई है। पाक ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की अपील की है।

पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापते हुए भारत के भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के मसौदे के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत कर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दी है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के मसौदे को तैयार करके सुझाव आदि के लिए सरकारी वेबसाइट पर डाला है। इस बिल के जरिये यह प्रावधान किया जा रहा है किसी भी देश की कोई भी एजेंसी, संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत के नक्शे को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके तहत नक्शा ग़लत दिखाने पर 100 करोड़ तक जुर्माना और 7 साल की जेल का प्रावधान है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अपने इस विधेयक के माध्यम से कश्मीर को अपने नक्शे में शामिल करना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है की वह भारत के इस विधेयक के खिलाफ आदेश पारित करे। पाकिस्तान ने कहा कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं हो जाता तब तक भारत की ऐसी कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।   

उसने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि जल्द से जल्द जनमत संग्रह के जरिये मामले का हल निकालने के लिए भारत पर दबाव डालाा जाए।  Read more www.jagran.com/

भारत के इंटरसेप्टिक परीक्षण से बौखलाया पाकिस्तान, दी ये धमकी

हाल ही में भारत की ओर से परीक्षण किये गये सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे।

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, रेडियो पाकिस्तान को दिये एक इंटरव्यू में अजीज ने भारत की ओर से सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल परीक्षण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे इलाके में शक्ति का संतुलन बिगड़ेगा। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान लगातार अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक को लगातार शामिल किया जा रहा है।

पाक पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार अजीज ने कहा कि भारत के इस नए रक्षा विकास को पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। सरताज अजीज का यह बयान इंडिया द्वारा सफलतापूर्वक देश में ही विकसित किए गए सुपरसोनिक इनरसेप्टर मिसाइल के टेस्ट के बाद आया है। यह मिसाइल किसी दुश्मन द्वारा दागे गए किसी भी बैैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। इसका परीक्षण ओडिशा में किया गया है।

अजीज ने कहा कि भारत, अमेरिका के सहयोग का खूब मजा ले रहा है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को लगता है कि मजबूत इंडिया से ही चीन को काबू में रखा जा सकता है।
भारत ने किया पृथ्वी-2 का परीक्षण

बता दें कि रविवार को भारत ने ओडिशा के तट पर स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परीक्षण रविवार सुबह 11.15 बजे लॉन्चिंग कमप्लेक्स से छोड़ा गया। इस आधुनिक तकनीक वाले सुपरसोनिक इंटरसेप्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत अमेरिका, रूस और इजराइल के मजबूत बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस क्लब में शामिल हो गया।

डिफेंस रिसर्च डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) के सूत्रों ने बताया है कि यह परीक्षण सभी मानकों पर खरा उतरा है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। खासकर इसे देश में ही विकसित किया गया है। इस मिसाइल से दुश्मनों के किसी भी मिसाइल को बीच में ही मार गिराया जा सकता है। रडार से ट्रैक होते ही इससे दुश्मनों की मिसाइल को नष्ट किया जा सकेगा।

पृथ्वी -2 की खूबियां

इस मिसाइल में मल्टिपल ट्रैकिंग सोर्स है। इसमें इनर्सेप्टर 7.5 मीटर लंबा है। इसमें नेविगेशन सिस्टम भी है। इसके साथ ही हाई-टेक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो-मेकेनिकल ऐक्टिवेटर भी है। इनर्सेप्टर मोबाइल लॉन्चर से लैस है। इसमें इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग क्षमता भी है। इसके साथ ही यह आधुनिक रेडार से भी लैस है। Read more http://www.jagran.com

राफेल: फ्रांस ने ऑफर की अब तक की सबसे कम कीमत, क्या बनेगी बात?

पिछले कुछ महीनों से कीमतों के मुद्दे पर अटकी पड़ी 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील जल्द ही आगे बढ़ सकती है। टाईम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, फ्रांस ने इस डील के लिए भारत के सामने अब 7.25 बिलियन यूरो का नया ऑफर पेश किया है। राफेल विमानों के लिए फ्रांस द्वारा ऑफर की गई इस कीमत को अब तक की सबसे कम कीमत कहा जा रहा है। हालांकि हथियारों के एक पैकेज के लिए अलग से बातचीत की जानी है।

इस सौदे में शामिल अधिकारियों ने ईटी को बताया कि फ्रांस द्वारा पेश किए गया यह नया ऑफर तब आया है जब दो सप्ताह पहले ही फ्रांस ने राफेल को लेकर अंतिम कीमतें ऑफर की थी। 8.8 बिलियन से यूरो से घटाई गई इस कीमत को पर्याप्त माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब भारत सरकार इस ऑफर पर कुछ प्रतिक्रिया दे। दोंनों पक्ष लड़ाकू विमानों के पांच साल के रख-रखाव पैकेज पर भी बात कर रहे हैं, जिसे 10 से घटाकर 5 कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि हथियारों के पैकेज पर अलग से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

21 अप्रैल को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि राफेल डील की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और हमारी कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। डील को पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलनी है तत्पश्चात् इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस द्वार ऑफर की गई 7.25 बिलियन यूरो की नई कीमत में समायोजन की शर्तें भी शामिल होंगी जिन्हें डेसॉल्ट और थालेज जैसी फ्रांसिसी कंपनियों में देखती हैं जो भारत के रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। Read more http://www.jagran.com/

मैरीटाइम इंडिया समिट में बोले पीएम, बाबा साहेब जलनीति के थे जनक

मैरीटाइम इंडिया उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के समय में मैरीटाइम यातायात जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके विकास के लिए हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैरीटाइम यातायात की वजह से सामुद्रिक जीवों पर किसी तरह का बुरा प्रभाव न पड़े। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि उससे साफ है कि समुद्र में होने वाली गतिविधियों से ग्लेशियर्स पर असर पड़ रहा है। आज के समय में मैरीटाइम यातायात पर्यावरण के अनुकूल है।

पीएम ने कहा कि ये पहला मौका है जब भारत इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक आयोजन को कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडर की मैरीटाइम यातायात पर सोच को ध्यान में रखकर आज के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

डॉ अंबेडकर भारत में जल नीति नदियों को जोड़ने और सामुद्रिक यातायात के नियंता थे। हम लोगों में से बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि डॉ अंबेडकर दो भारत में दो शक्तिशाली संस्थाओं के जनक थे जिसमें नौ परिवहन और ऊर्जा थी। सेंट्रल वाटरवेज, इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन और सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड शामिल था। गरीबों की भलाई के लिए बाबा साहेब नई जलनीति पर बल देने की बात कहा करते थे। भारत सरकार ने बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए जलनीति नौपरिवहन नीति पर खासा ध्यान दे रही है।

पीएम ने कहा कि भारत की इतनी लंबी सामुद्रिक सीमा में अपार संभावनाएं हैं। जिसके उचित इस्तेमाल की जरूरत है। भारत सरकार इस सेक्टर में एक लाख करोड़ के निवेश पर काम कर रही है ताकि भारत के नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल सके।

सी रूट का भूल जाना एक यादगार यात्रा को भूलने जैसा है आज के समय में भारत आने का बेहतर मौका है खास तौर से अगर कोई सी रूट से आए तो उसकी यात्रा और यादगार हो जाएगी। मछलियों को पकड़ने के लिए सरकार अत्याधुनिक सुविधाओं वाली नौकाओं के विकास पर बल दे रही है। इससे भारतीय मछुआरे भारत के विशिष्ट आर्थिक संसाधनों का फायदा उठा सकेंगे।

पीएम ने कहा कि सामुद्रिक यातायात से हम न केवल व्यापार करते हैं बल्कि दुनिया की अलग अलग सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं।

इससे पहले उन्होंने बी आर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। Read more http://www.jagran.com

गणतंत्र दिवस पर भारत का अतिथि बन गौरव महसूस कर रहा: ओबामा

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वे भारत यात्रा के दौरान गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे है। उन्होंने कहा कि वे उस क्षण का इंतजार कर रहे है जब भारत पहुंचकर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। एक पत्रिका को अपना इंटरव्यू देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें उर्जावान व्यक्ित बताया। ओबामा ने कहा कि मोदी के पास भारत का विकास करने का स्पष्ट नजरिया।

अमेरिका को भारत का स्वाभाविक मित्र बताते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थाई सदस्यता के लिये वकालत करने की भी बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर उन्होंने भारत के साथ दोस्ती निभाने का प्रयास किया है। वह अब उस क्षण का इंतजार कर रहे है जब वे भारत पहुंचेंगे। मोदी को उन्होंने श्रेष्ठ कुशल प्रशासक भी बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत विकास करेगा, उन्हें ऐसा विश्वास है।

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान नियंत्रित आतंकवाद कतई स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई हमले में शामिल लोगों के खिलाफ पाकिस्तान शख्त कार्रवाई करे जिससे हमले के पीड़ितों को इंसाफ मिल सके।

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चीन ने कहा, भारत के विकास के लिए बोझ बन गया है लोकतंत्र

साम्यवादी चीन को भारत में फलता-फूलता लोकतंत्र सुहा नहीं रहा है। यही वजह है कि सरकारी समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में जनतंत्र को भारत के आर्थिक विकास की राह में बाधक माना गया है। तरक्की की राह में इसे बड़ा रोड़ा बताया है। इसके साथ ही उसने नई दिल्ली को शीत युद्ध की मानसिकता छोडऩे की भी सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि चीन प्रशासित हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में महीनों तक विरोध-प्रदर्शन का दौर चला। इसके अलावा चीन में भी लोकतंत्र के समर्थन में जब-तब आवाजें उठती रहीं हैं। दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेषज्ञ वेंग देहुआ के साक्षात्कार पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, चीन को हर क्षेत्र में पीछे छोडऩे को लालायित है।

अंतरिक्ष अभियान से लेकर अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता में वह बीजिंग को पछाडऩे के प्रयास में जुटा है। लेख के अनुसार, भारत हमेशा चीन को संदेह की नजरों से देखता है। नई दिल्ली को लगता है कि पूर्वोत्तर में उग्रवादियों को शह देकर चीन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। हालांकि, चीन किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का पक्षधर नहीं है। लिहाजा भारत को जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत छोडऩी चाहिए।

रिपोर्ट में भारत को शीत युद्ध की मानसिकता छोडऩे की सलाह दी गई है, ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ाया जा सके। वेंग ने कहा, जिस लोकतंत्र पर भारत को बहुत गर्व है वही उसके विकास के लिए बोझ बन गया है। कोई भी बड़ा निर्माण शुरू होने पर विपक्षी पार्टियां या अन्य समूह विरोध में लामबंद हो जाते हैं। ऐसे में परियोजना का विकास बाधित हो जाता है। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार को भी बड़ी समस्या करार दिया गया है।

 

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मुंबई एयरपोर्ट पर मिली आइएस की पर्ची, हमले की धमकी

मुंबई एयरपोर्ट के अंदर कुख्यात आतंकी गुट आइएसआइएस का एक धमकी भरा नोट मिला है। इसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। धमकी भरी इस पर्ची के मिलने के बाद एयरपोर्ट सहित सभी प्रमुख स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट के टॉयलेट के पास दीवार पर धमकी भरा संदेश लिखा मिला है। हाथ से लिखे इस संदेश में आइएस ने हमले की बात कही गई है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर एक पर बने पुरुषों के टॉयलेट की दीवार पर यह संदेश पाया गया है। खबरों के मुताबिक इस संदेश में कहा गया है, आइएस ने 26 जनवरी को मुंबई में आतंकी हमला करने की योजना बनाया है।

हाल के दिनों में मुंबई एयरपोर्ट के टॉइलट में आईएस की ओर से हमले की धमकी भरा संदेश दूसरी बार सामने आया है। इससे पहले 7 जनवरी को छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (सीएसआइए) के पुरुष टॉयलेट में आइएस की ओर से ही हमले की धमकी दी गई थी।

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पाक ने लाहौर-नई दिल्‍ली बस सेवा को वाघा तक किया सीमित

आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर पाकिस्तान ने लाहौर से नई दिल्ली के बीच चल रही बसों को अब वाघा सीमा तक ही सीमित रखने का फैसला किया है।

समाचारपत्र 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली जा रहे और वहां से लौट रहे यात्रियों को वाघा सीमा पर ही उतारा जा रहा है। भारत जाने वालों को भी वाघा सीमा से बस पकड़ने के लिए कहा गया है। वाघा सीमा भारतीय राज्य पंजाब के अमृतसर शहर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित लाहौर के बीच में है।

पाकिस्तान-भारत दोस्ती बस सेवा का यह नया तरीका पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम (पीटीडीसी) के अधिकारियों द्वारा बस का संचालन सीमा पर स्थित अपने उप-कार्यालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद शुरू हुआ है।

गुलबर्ग में पीटीडीसी द्वारा नियुक्त सुरक्षा अधिकारी अकरम ने कहा कि पूरा बस संचालन सीमा पर से किया गया है। पाकिस्तान-भारत के बीच इस बस सेवा की आधिकारिक शुरुआत 16 मार्च, 1999 को हुई थी।

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आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है पाक: राजनाथ

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा पर आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं इसीलिए इन्हें कवर देने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्षविराम का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पाक की फायरिंग का माकूल जवाब दे रहा है।

उधर, जम्मू-कश्मीर से लगी सीमा पर फायरिंग का भारत द्वारा करारा जवाब दिए जाने से पाकिस्तान बौखला गया है। उसने सीमा पर सैन्य हलचल तेज कर दी है।

गौरतलब है कि साल के आखिरी दिन सांबा सेक्टर पाकिस्तान की ओर से शुरू हुई गोलीबारी में बीएसएफ के एक जवान के शहीद होने के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में चार पाक रेंजर्स मारे गए। भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान सेना ने पाक रेंजर्स के शव उठाने के लिए सफेद झंडा लहराया, जिस पर भारत ने फायरिंग रोक दी।

सूत्रों ने बताया कि भारत के लगातार जवाबी कार्रवाई से परेशान पाकिस्तान ने सीमा पर सेना को तैनात करना शुरू कर दिया है। पाक के इस कदम को भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

Source: Hindi News and Newspaper

India will become 'Congress free' soon: Shah

Speaking at Agenda Aaj Tak - 2014, Shah said the Congress party was slowly sinking into oblivion as suggested by the results of the recently concluded state election where the party got a major drubbing.

"In the 2014 general election, the people of India gave a clear mandate to BJP. In the 15 administration units in the country there is no Congress leadership neither is the leader of opposition in the parliament from Congress."

"Wherever election are being held, people are supporting the BJP and till 2019, thanks to Modiji's developmental work, the Congress will continue to bear heavy losses," said the Bharatiya Janata Party (BJP) president.

Source: Hindi News and Newspaper

India, Russia to explore oil and gas; aim for USD 30 billion trade

Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Narendra Modi envisage broader collaboration between hydrocarbon companies in oil and gas exploration and production as well as in LNG projects and supplies.

"It is expected that Indian companies will strongly participate in projects related to new oil and gas fields in the territory of the Russian Federation. The sides will study the possibilities of building a hydrocarbon pipeline system, connecting the Russian Federation with India.

"They will also examine avenues for participation in petrochemical projects in each other's country and in third countries," a joint statement said.

The leaders have encouraged Indian and Russian companies to pursue greater participation in each other's power generation projects, as also in supply of equipment, technology for enhanced oil recoveries and extraction of coal, including coking coal.

Source: Hindi News and Newspaper

Russia, India sign seven inter-governmental agreements

Envisaging close consultation between the two External Affairs Ministries on as many as 17 issues, ranging from Asia-Pacific to West Asia to West Europe to Latin America as also at various multilateral forum like UN, G20, BRICS, SCO, RIC, the two nations signed, 'Protocol for consultations between the Ministry of External Affairs and Ministry of Foreign Affairs of Russia for the period 2015-2016'.

Moving on Laying down provisions and procedures for training courses in military educational and training establishments; which will facilitate better understanding between the two defence forces , 'Agreement for Training of Indian Armed Forces Personnel in the Military Educational Establishments of the Defence Ministry of the Russian Federation,' was undertaken by the two nations.

Source: Hindi News and Newspaper

Ban calls on India to put forth commitments on climate change

Against the backdrop of significant announcements by the US and China on limiting greenhouse gases, the Secretary General looks to India to also announce its own Intended Nationally Determined Commitment (INDCs) by June next year ahead of the 2015 climate conference in Paris where the new universal treaty on climate change will be adopted.

India's Environment Minister Prakash Javedkar will  represent the country at the ministerial-level at the UN Climate Change Conference in the Peruvian capital, Lima this week.

On the commitment expected from India to rein in its growing emissions, Ban told , "It would be very helpful for India to put forth an Intended Nationally Determined Commitment by June 2015 that is ambitious and appropriate for India's own development path."
  
"In Lima, I expect countries to agree on the draft text of the Paris agreement and answer key questions on the nature of the commitments that will be made by countries next year. I encourage India to continue playing a key and constructive role that will make a meaningful, universal climate agreement possible next year when countries meet in Paris," Ban said.
  
Following the US-China announcement last month, Ban had urged "all countries, especially all major economies," to follow Beijing and Washington's lead and announce ambitious post-2020 targets as soon as possible, but no later than the first quarter of 2015.

The UN Chief said while the commitments are to be determined nationally, "I would like to see them be as ambitious as possible, showing the world that countries intend over time to significantly reduce emissions, and perhaps come as close to climate-neutral as possible by the second half of this century.

"Investing in a low-carbon economy makes economic sense, it makes sense for improving health and well-being, and it makes sense to protect the environment," he said in an email interview.

Ban quoted the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report which said that the world must act urgently if it is to limit global temperature rise to less than two degrees Celsius and noted that delay in reaching a climate agreement will cost the international community dearly.

Source: News in Hindi and Newspaper

Come with proof, not for fishing expedition: Swiss Ambassador on black money case

Switzerland's Ambassador to India Linus von Castelmur also said the past cannot be undone, while promising full support of his country in cases where at least some proof is provided on tax frauds.

He, however, agreed that all the money deposited in Swiss banks might not have always been 'taxed money' in the past, as Switzerland was a major destination for several decades when money would flow in from different sources.

The Ambassador said cooperation by Swiss authorities cannot take place on the basis of stolen lists of account holders and would need independent probes by Indian agencies and at least a prima facie proof of tax frauds.

"We understand and appreciate India's concerns on the matter. We need clear understanding on the issue," Castelmur told PTI in an interview here.

"I think one part of the issue is dealing with the past and Switzerland was destination for several decades where money flowed in from difference sources and that was no always a tax money," he said.

"When we look from present and future, we see that problem will be solved," said Castelmur, who was here for an award function where industrialist Azim Premji was given a Swiss honour for inspirational and socially responsible leadership.

The issue of black money suspected to be stashed abroad, including in Swiss banks, has been a matter of intense debate in India for years.

The matter has been in focus recently with the Opposition parties accusing the government of going back on its promise to bring back black money from overseas within 100 days of its coming to power.

A Supreme Court monitored Special Investigation Team is looking into ways to tackle the black money menace, while the government recently said it has reached a major breakthrough in the form of a new agreement with the Swiss authorities for cooperation on sharing of details about alleged black money holders in Swiss banks. A global automatic information exchange is also in the works, while the issue is already being discussed at international forums like OECD and G-20.

Source: Uttar Pradesh News and Bihar News

No immediate breakthrough in resumption of Indo-Pak talks

Foreign Office spokesperson Tasnim Aslam said at a weekly news briefing in Islamabad said that Pakistan wants peace and stability in the region.

Pakistan does not see any "immediate breakthrough in start of talks", she said, adding Prime Minister Nawaz Sharif had accepted invitation from India in good faith to attend oath taking ceremony of Indian Prime Minister Narendra Modi.

Her statement came days after National Security Advisor Sartaj Aziz said India should take an initiative to start the talks.

India called off Foreign Secretary-level talks with Pakistan after Pakistan High Commissioner Abdul Basit held talks with Kashmiri separatists.

Source: News in Hindi and Newspaper 

NSA Ajit Doval meets Rajapaksa, opposition leaders in Sri Lanka

Discussing bilateral relations with Rajapaksa at the President's House here, Doval expressed satisfaction on the quality and range of relations between Sri Lanka and India.   

President Rajapaksa and Doval also discussed ways to further strengthen ties.

High Commissioner of India in Sri Lanka Y K Sinha and several other senior officials accompanied Doval. Minister of External Affairs Prof GL Peiris was also present at the meeting with the President.

Apart from meeting Rajapaksa, Doval held discussions with Peiris and the Defence Secretary Gotabhaya Rajapkasa.   

Doval also met several political party leaders on Monday. He met joint opposition candidate in Sri Lanka's polls Maithripala Sirisena, former President Chandrika Kumaratunga, former Prime Minister Ranil Wickremesinghe and leaders of the main Tamil party Tamil National Alliance.

He also delivered the keynote address on Monday at the inaugural session of Galle Dialogue that has attracted representation from more than 60 countries around the world.   

The inaugural Galle Dialogue in 2010 was held with the participation of about a dozen countries.

Cooperation and collaboration among nations for maritime security were vital for the region instead of facing present security threats in the Indian Ocean as individually, Doval said in Galle.

He said that there were several maritime threats to the nations around the Indian Ocean.

"We are facing several maritime threats at present including smuggling, piracy and human trafficking," Doval was quoted as saying by the Island.

He said that the regional maritime routes were used by terrorists.

Doval said that sea and maritime security are important for interdependence of states.

He said the Indian Ocean has got one of the longest histories and it has provided the connectivity to world's largest civilizations.
  
The National Security Advisor said the Galle Dialogue would be a much greater achievement in time to come as seas are becoming important and interdependence is going to be a greater value with economies coming closer.   

Indian Ocean remains the ocean of peace that could be optimally utilised for the purposes of trade and commerce, he said.

The seminar discusses issues related to terrorism, piracy, drug smuggling and human trafficking. This is Doval's first visit to the island.

Rajapaksa is seeking a record-third term after announcing snap polls set for January.

Source: News in Hindi and Newspaper 

Dubai to invest USD 32-billion to build world's largest airport

The proposed new airport will become the world's largest aviation facility on completion and will have five runways which all will be simultaneously operational, all A380-compatible with a length of 4.5 km each.

"We are planning a USD 32-billion brand new airport at the Dubai World Central at Al Maktoum, 30 km off the present Dubai facility. In the first phase, the new airport will be able to handle 120 million passengers, which will go up to 200 million by 2020, when the project is completed," Dubai Airports Corporate Communications Head Julius Baumann told.

"On completion, the new airport will be the world's largest airport, with each concourse the size of seven football fields and have five runways which all will be simultaneously operational, all A380-compatible," Baumann said.

The other features include 200 aircraft stands for wide bodied aircraft, four concourses connected via six airport trains to two terminals, which in turn will be linked to the city's metro network. When complete, the mega-hub will have total annual capacity exceeding 200 million passengers and 12 million tonne of freight.

The existing Al Maktoum International opened its doors to passengers on October 27, 2013 and three airlines are operating from here. It has one A380 capable runway, 64 remote stands, one cargo terminal with annual capacity for 250,000 tonne and a fully operational passenger terminal building designed to accommodate 5 million passengers annually.

The Dubai International Airport is the world's second busiest airport after the London Heathrow and is on course to become the global  aviation hub, thanks to its geographical location and the availability of cheap fuel.

The first phase of the new airport includes a single A380 compatible runway, a passenger terminal with capacity of 5 million passengers which is expandable to 7 million; a cargo terminal with a capacity of 250,000 tonne per annum and expandable to 600,000 tonne and a 92-metre air traffic control tower.

The state-owned Dubai Airports already operates the Dubai International Airport in the heart of the Arabian megapolis and the Al Maktoum International Airport at the upcoming Dubai World Central (DWC).

The DWC is a 140 sq km new international city being built to de-congest the present city, Dubai Airports' Marketing & Corporate Communications Manager Zaigham Ali said, adding the work on new airport will begin early next year.

Apart from the new airport plan, the Emirate is also expanding the Dubai International Airport with a USD 7.8 billion investment to take the capacity to 100 million by 2020. This project was started in 2011 and will be completed by 2016.

The expansion of the Dubai International include a new concourse (Concourse D), expansion of Terminal 2 to twice its current capacity, refurbishment of Terminal 1, and additional aircraft stands, taxiways and aprons among others.

Dubai International, Baumann said handled 66.43 million passengers in 2013, and has being growing 15.5 per cent per annum since its launch in 1960. In 2013, it was named the
second busiest airport in the world after the London Heathrow. Ali said India is the largest source market for the airport, with an airline network that connects Dubai with 18 cities in the country.

In 2013, the airport saw a 14.3 percent increase in passenger numbers from India at 8.5 million and in the first 9 months of this year, the number has already crossed 7 million.

Ali added the company is confident of crossing the last year's mark this year. Explaining the rationale for a gigantic new airport, Baumann said the airport's forecast figures for unconstrained passenger traffic show 126 million passengers by 2020, and 300 million passengers by 2050.
  
Additionally, the Terminal 2 will double in capacity by 2015. Concourse D of the airport, slated to open by mid 2015, will provide for 100 more aircraft and taking the figure up to 80 million passengers. In all, the expansion projects will take the airport's  passenger capacity to a little over 100 million passengers, Ali said.

With a built-up area of 1,972,474 sqm, the Dubai International Airport comprises three terminals and ranks among the world's top two busiest airports for international passengers, serving over 125 airlines flying to over 260 destinations, as per the Airports Council International.
  
On the economic impact of the aviation sector in Baumann, quoting an Oxford Economics report said, aviation will contribute USD 53.1 billion to Dubai's economy, which is 37.5 percent to its GDP and will support over 750,000 jobs by the turn of 2020.

The aviation sector as a whole contributed USD 26.7 billion to the Dubai economy in 2013, which was almost 27 percent of the national GDP and supported 416,500 jobs accounting for 21 percent of the Emirates' total employment.

Passenger traffic in September totalled 5,942,628 compared to 5,407,326 recorded in the same month  last year, an increase of 9.9 percent. January-September rose 6.2 percent to 52,422,547, up from 49,379,165, while in 2013, the passenger traffic stood 66,431,533, up 15.2 percent from
2012.

Source: News in Hindi and Newspaper