7.5 फीसद की वृद्धि दर भारत की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं: अरुण जेटली

एक सप्ताह की अमेरिकी यात्रा पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत की वर्तमान विकास दर हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से पर्याप्त नहीं हैं और देश के पास इतनी क्षमता है कि यह इससे बेहतर हो सकती है। भारत के घटते हुए निर्यात पर चिंता व्यक्त करते हुए जेटली ने कहा कि देश में विकास के मानक पटरी पर हैं और सरकार अपने सभी वित्तीय मानकों को पूरा करने के साथ-साथ अपने सुधार के एजेंडे की ओर भी आगे बढ़ रही है। जेटली ने कहा कि कुछ स्तरों पर वैश्विक विकास के मुकाबले भारत में फिर से विकास पटरी पर लौट रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण बेहतर मानसून तेल की कीमतों में गिरावट होना है।

एक वैश्विक अमेरिकी थिंक टैंक, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के कार्यक्रम में बोलते हुए जेटली ने कहा
"यह हकीकत है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल माहौल होने के बावजूद भी हमने घरेलू नीतियों में कुछ परिवर्तन करके विकास की गति को बनाए रखा।" उन्होंने कहा कि सबसे चिंता का जो विषय है, वह है घटता हुआ निर्यात, जिसके लिए वैश्विक कारण भी जिम्मेदार हैं। जेटली ने कहा भारत के पास इससे भी बेहतर करने की क्षमता है।

इससे पहले वैश्विक अमेरिकी थिंक टैंक, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अध्यक्ष और पूर्व विदेश उप मंत्री विलियम बर्न्स ने जेटली का स्वागत करते हुए कहा कि विश्व में, विशेषकर एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्होंने कहा कि चीन के मुकाबले सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था से भारत ने वैश्विक स्तर पर सबको प्रभावित किया है।

बर्न्स ने कहा "भाजपा के सत्ता में आने के दो साल बाद भारतीय आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली के नेतृत्व में आज भारत तेजी से उभरती हुई विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है।" Read more http://www.jagran.com

राज्यसभा में आम बजट पर चल रही चर्चा पर जवाब देंगे वित्त मंत्री जेटली

राज्यसभा में आम बजट पर चल रही चर्चा पर वित्त मंत्री जेटली आज दोपहर 2 बजे के बाद बयान देंगे। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा में आधार बिल पर भी चर्चा हो सकती है। टीएमसी सांसदों द्वारा कथित तौर पर घूस लेने को दिखाने वाले स्टिंग ऑपेरशन का मुद्दा राज्यसभा में उठाया जा सकता है। इस मामले को शून्य काल में उठाने के लिए सीपीएम ने नोटिस दिया है। टीएमसी को घरेने के लिए बीजेपी भी तैयारी कर रही है। राज्यसभा में प्रश्न काल में गृहमंत्रालय से जुड़े सवालों पर राजनाथ सिंह जवाब देंगे। पठानकोट हमले को लेकर लोकसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह का जवाब संभव है।

देश के कम से कम 111 जलमार्गो को यात्रियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए विकसित किए जाने की तैयारी है। संसद ने इस आशय के विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जलमार्ग बिल, 2015 को लोकसभा ने पहले ही पिछले साल 21 दिसंबर को पारित कर दिया था। फिर 9 मार्च को थोड़े संशोधनों के बाद राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। राज्यसभा में संशोधन का प्रस्ताव जहाजरानी राज्यमंत्री पोन राधाकृष्णन ने रखा जिसे मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए केंद्रीय कानून को लागू करने में मदद मिलेगी जिसके जरिए देश के 106 अतिरिक्त जलमार्गो को राष्ट्रीय जलमार्गो में शामिल किया जा सकेगा। यह मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गो से इतर होंगे। सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यसभा में कहा कि इस लंबित बिल से राज्यों का जल मार्ग से होने वाला कारोबार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

लोकसभा में मंगलवार को सईस, अहेरिया और पेरुवनन समेत कुछ जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। यह बिल छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में मौजूद इन जातियों के संबंध में है। संविधान के अनुसूचित जाति आर्डर, 1950 से संबद्ध संशोधन बिल को सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने पेश किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से भाजपा एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि इस बात के अफवाह फहलाई गई है कि संघ ने आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वह आरक्षण के नियमों में बदलाव नहीं करेंगे।

मंगलवार को बिल्डरों पर सख्ती करने वाला और ग्राहकों को पजेशन देने में देरी पर सख्त प्रावधान वाला रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) बिल 2013 को लोकसभा पास कर दिया गया था। इसके अलावा लोकसभा से पारित शत्रु संपत्ति विधेयक को राज्यसभा ने प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। यह समिति विधेयक की विस्तृत पड़ताल करेगी। विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान या चीन जा बसे लोगों की संपत्ति को उत्तराधिकार या हस्तांतरण संबंधी दावों से बचाना है। इसके अलावा सरकार को इसी सत्र में जीएसटी बिल के पास होने की भी उम्मीद है।

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दिल्ली में अराजकता और सुशासन के बीच चुनावः जेटली

भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा है कि दिल्ली में चुनाव अराजकता और सुशासन के बीच है। यह फैसला जनता को करना है कि वह किसे चुनती है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र में बेहतर सरकार दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि यह पार्टी सचिवालय से कंफर्टेबल सड़कों पर महसूस करती है। इस बात को दिल्ली के लोगों ने आप की पिछली सरकार के दौरान अच्छी तरह से महसूस किया होगा।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में हमारी पार्टी की ही सरकार बनेगी।

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इंश्योरेंस रिफार्म में देरी पर संसद का संयुक्त सत्र बुला सकती है सरकारः जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इंश्योरेंस रिफार्म संबंधी अध्यादेश को संसद से मंजूरी मिलने में छह महीने से अधिक की देरी होने की स्थिति में सरकार अध्यादेश की मंजूरी के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुला सकती है।गौरतलब है कि इस अध्यादेश के तहत इंश्योंरेंस सेक्टर में एफडीआइ की सीमा बढ़ाए जाने का प्रावधान है।

जेटली ने कहा कि मुझे पूरा विस्वास है कि विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल जाएगी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी भी इस विधेयक के समर्थन में है। अगर इसे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिलती है तो हम संसद का संयुक्त संत्र बुलाएंगे। अगर इसमें छह महीने से अधिक की देरी होती है तो हम संसद का संयुक्त सत्र बुलाएंगे जहां हमें बहुमत हासिल है।

इस अध्यादेश के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही में बार बार व्यवधान डार कर हम इसे अधिक समय तक लटकाए नहीं रख सकते।

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कोल ब्लॉक के नए सिरे से आवंटन को अध्यादेश लाएगी सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नए सिरे से कोयला ब्लॉक आवंटन और बीमा संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन के मसौदे को और बीमा संशोधन बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी लेकिन हंगामे के कारण राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकी। हमने इस पर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए राष्ट्रपति से आग्रह करेगी।

जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ऊर्जा व अन्य क्षेत्रों के कोयले ब्लॉक आवंटन के गाइडलाइंस को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल उपकरण के क्षेत्र में एफडीआइ सीमा को 100 फीसद करने के निर्णय का भी ऐलान किया। मालूम हो कि भारत 70 फीसद मेडिकल उपकरण विदेशों से आयात करता है और यह बाजार सात करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष का है। 

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Congress slams Jaitley for remarks on CAG

Ajay Maken, general secretary and in-charge of media communication, questioned why Jaitley did not say the same when his party, BJP, stalled Parliament over reports on 2G spectrum and coal block allocations during UPA rule.
  
Accusing the government of "misleading and hoodwinking" the country, Maken said Congress "strongly condemns" the statement of Jaitley in which he said the CAG should not sensationalise its report.
   
Speaking to reporters, he wondered why Jaitley, a senior BJP leader, forgot to say the same when CAG reports "used to be leaked even before being placed before Parliament, and "when the Finance Minister's party, based on those reports, used to disrupt the parliament for days."
  
Condemning "this kind of threat" to the CAG, he questioned why Jaitley had not made similar observations when the CAG was holding press conferences and giving power point presentations on its reports during the UPA tenure.
  
Maken questioned, "Why this sudden change of heart and u-turn? Is it because of the CAG report on Gujarat which talks about irregularities worth Rs 25,000 crore in land affairs when (Prime Minister Narendra) Modi was the CM?...Now do Arun Jaitley and Modi feel that opposition would use against them CAG reports, based on which they had stalled Parliament for long?"
  
Another Congress general secretary Digvijay Singh also criticised Jaitley.
  
"CAG should not sensationalize its findings,"- Arun Jaitley. Wish he had realised this when 2G and Coal Block CAG Report came!", he tweeted.

Maken said Congress does not see the statement of the Finance Minister on Wednesday as "just a one-off incident" or as "one chapter" but "as one sequence".
   
In this context, the Congress leader recalled Narendra Modi's address to Gujarat Assembly on May 21 before he was sworn-in as Prime Minister.
   
"He (Modi) said CAG report must not be used to target opponents. He did this after the election results were out.... Modi says CAG report should not be used to target opposition. Finance Minister says CAG report should not be sensationalised," he said.
  
Maken said that since the BJP government came five months ago, "there would have been probably not a single day when they (government) did not make a U-turn on a particular issue. We often think that they government will at least stick to its stand on other issues when one issue settles."
  
Taking a dig at the government, Maken said done a "U-turn" on number of issues like Anderson report (on 1962 India-China war), insurance legislation, GST, double taxation agreement and even black money.
  
"And now the latest is the on the CAG report over which we are surprised," he added.
   
Addressing the annual conference of the Comptroller and Auditor General (CAG) on Thursday, Jaitley had said "Auditor should be conscious of the fact that he is reviewing a decision that has already been taken. Have the fair procedures been followed?”
  
"He doesn't have to sensationalise. He doesn't have to get into the headlines," Jaitley had said.
  
Jaitley had insisted that an auditor has to be "an active auditor but activism and restraint are always the two sides of the same coin."

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Digvijay takes a dig at Jaitley for CAG remarks

"CAG should not sensationalise its findings,"- Arun Jaitley. Wish he had realised this when 2G and Coal Block CAG Report came!", the Congress General Secretary said on Twitter.
      
Congress party had voiced similar views in the past after huge notional losses were projected in reports on 2G and coal allocation scams.
  
The CAG reports on 2G telecom spectrum allocation and coal mine allotment which carried figures of notional losses to the tune of Rs 1.76 lakh crore and Rs 1.84 lakh crore respectively had caused tremendous discomfort for the UPA government and the Congress party that headed the coalition.
  
They had come in handy for the Opposition to attack the government on the issue of corruption.
  
Addressing the annual conference of the Comptroller and Auditor General (CAG) on Wednesday, Jaitley had said, "Auditor should be conscious of the fact that he is reviewing a decision that has already been taken. Have the fair procedures been followed?
  
"He doesn't have to sensationalise. He doesn't have to get into the headlines," Jaitley had said.
  
Jaitley had insisted that an auditor has to be "an active auditor but activism and restraint are always the two sides of the same coin."
     
On Monday, Parliament's Public Accounts Committee Chairman and senior Congress leader K V Thomas too had said in the conference that the auditor should restrict audits to financial impropriety and not come out with "astronomical" figures of notional losses.

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Arun Jaitley asks five questions to Manmohan Singh

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तीसरी प्रेस कांफ्रेंस की पूर्व संध्या पर वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली ने भी पांच सवाल पूछे हैं। जेटली ने जांच पड़ताल से जुड़े सवालों के साथ ही पूछा है, 'आपको क्या लगता है कि इतिहास में आपके शासनकाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने में आपकी नाकामी और संवैधानिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाने को किस तरह याद किया जाएगा।' 

जेटली ने पूछा है कि वह बतौर प्रधानमंत्री इतिहास में अपने को याद किए जाने पर राय दें। क्या उन्हें लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में बतौर वित्त मंत्री उन्हें ज्यादा संतुष्टि मिली। क्या आपको लगता है कि परिस्थिति की मांग के मुताबिक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े न होकर आपने गलती की। एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनसे कहां चूक हुई जिसके कारण निवेश की श्रृंखला टूट गई। क्या उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सीबीआइ, सीवीसी, जेपीसी और सिविल सर्विसेज जैसे संवैधानिक संस्थानों को नुकसान पहुंचने की ग्लानि है।

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