आतंकी हमलों की जांच के लिए बांग्लादेश जाएगी एनएसजी की टीम

बांग्लादेश की जांच एजेंसिया ढाका में हुए आतंकी हमले की जांच कर ही रही थी कि गुरुवार को किशोरगंज में ईदगाह पर बम धमाका हो गया है।

इसी बीच भारत ने बांग्लादेश से बात कर मामले में जांच के लिए सहयोग की पेशकश की है जिसे बांग्लादेश ने स्वीकार कर लिया है। एनएसजी की टीम ढाका आतंकी हमले और आज किशोरगंज में हुए हमले की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि एनएसजी की टीम आज रवाना होगी।

गौरतलब है कि ढाका हमले के बाद भारतीय एजेंसियों को सूचनाएं मिली थी कि आतंकी भारत में भी हमला कर सकते हैं।

आपको ये बता दें देश में जहां कहीं भी विस्फोट होता वहां पर छानबीन करने के लिए एनएसजी की टीम जाती है। एनएसजी के पास दुनियाभर में हुए बम विस्फोट का रिकार्ड भी है। बीते हफ्ते ढाका के एक रेस्टोरेंट में हुए आतंकी हमले में दो पुलिसकर्मियों समेत 22 लोगों की जान चली गई थी।

Source: Dainik Jagran hindi news

सलमान की 'सुल्‍तान' रिलीज से पहले पाकिस्‍तान में हिट, टूट सकता है ये रिकॉर्ड

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'सुल्तान' का भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि ईद के हफ्ते में 'सुल्तान' को पाक बॉक्स ऑफिस पर चार हॉलीवुड फिल्मों के साथ-साथ दो पाकिस्तानी फिल्में भी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान के फिल्म जानकारों की मानें तो सलमान की 'सुल्तान' पिछले साल की हिट पाक मूवी के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है।

अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी 'सुल्तान' पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म हो सकती है। पिछले साल पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिट फिल्म 'जवानी फिर नहीं आनी' रही थी। जानकारों की मानें तो इस साल उसका रिकॉर्ड टूट सकता है। पाक फिल्म इंडस्ट्री के जानकार नदीम महंदीवाला की मानें तो पाकिस्तान में 'सुल्तान' के पहले पांच दिनों के सभी शोज की एडवांस बुकिंग हो गई है।

उधर जियो फिल्म के प्रवक्ता मोहम्मद नासिर ने कहा, 'इस ईद के मौके पर सलमान खान की 'सुल्तान' पाक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। ऐसा भी संभव है कि पिछले साल 'जवानी फिर नहीं आनी' द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ दे।'

फिल्म 'जवानी फिर नहीं आनी' ने पाक बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती तीन दिनों में 74.5 मिलियन का रिकॉर्ड कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म का कुल कलेक्शन 465 मिलियन रहा था। यह पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है।  Read more http://www.jagran.com/

हरभजन सिंह ने खोला राज, श्रीसंत को क्यों जड़ा था मैदान पर तमाचा

टीम इंडिया के अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है और वे इसके चलते कई बार खुद को मुश्किल में डाल चुके हैं। ऐसी ही एक घटना तब हुई थी जब आइपीएल मैच के बाद उन्होंने एस. श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था।एक टीवी शो को दिए इंटरव्यू के दौरान हरभजन ने इस बात का राज उजागर कर दिया है कि उन्होंने श्रीसंत को चांटा क्यों मारा था।

आपको बता दें कि ये घटना मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन के बीच मैच के बाद हुई थी, जब मैच के बाद श्रीसंत को रोते हुए देखा गया था। उन्होंने बताया था कि भज्जी ने उन्हें थप्पड़ लगाया। इस बारे में भज्जी ने कहा, 'मैं उस घटना के लिए माफी मांगता हूं, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने (श्रीसंत ने) बहुत नौटंकी कर दी थी। वैसे यह मेरी गलती थी कि मुझे मैदान में वैसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जीवन में कई गलतियां की हैं और यह उनमें से एक थी, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सबक लिया है।

श्रीसंत ने तो ऐसे रोना शुरू कर दिया था, जैसे मैंने उन्हें बहुत जोर से मारा है, लेकिन बात ऐसी नहीं थी, लेकिन मामला ही ऐसा था कि मैं ही गलत ठहराया गया। मुझे अपनी इस गलती का सदा अफसोस रहेगा।

यह घटना 2008 के आइपीएल मैच के बाद हुई थी, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के हरभजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन पर कई मैचों का प्रतिबंध और मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था।  Read more http://www.jagran.com/

मैं हर रोज उनके बेडरूम में जाती हूं : प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड में छाई हुई हैं। अपने अमेरिकी टीवी शो 'क्वांटिको' की वजह से वो ज्यादातर समय विदेश में ही बिता रही हैं। उनकी पिछली बॉलीवुड फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' की रिलीज को करीब छह-सात महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक उनकी किसी नई फिल्म की चर्चा नहीं है। वहीं आने वाले समय में भी वो हॉलीवुड में ही बिजी नजर आ रही हैं।

एक तरफ 'क्वांटिको' के दूसरे सीजन की शूटिंग कर रही हैं, दूसरी तरफ अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म 'बेवॉच' के प्रमोशन में जुट जाएंगी। हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है और यह अगले साल रिलीज को तैयार हो जाएगी। ऐसे में इन परिस्थितियों को देखते हुए जब प्रियंका से एक इंटरव्यू में यह सवाल पूछ लिया गया कि क्या उन्हें डर नहीं लगता कि भारतीय दर्शक उन्हें भुला देंगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर रोज 'क्वांटिको' के जरिए उनके बेडरूम में जाती हूं। वैसे भी मैं सबसे पहले बॉलीवुड फिल्मों की अभिनेत्री हूं।'

'बीबीसी' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका ने कहा कि वो दुनिया में कहीं भी चली जाएं, मगर सबसे पहले वो एक भारतीय कलाकार ही रहेंगी। प्रियंका के मुताबिक, वो आज जो भी हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से हैं। वैसे आपको बता दें कि 'क्वांटिको' की वजह से विदेशों में प्रियंका की लोकप्रियता का आलम ये है कि लोग अब उनकी बॉलीवुड फिल्में देखने लगे हैं। 'क्वांटिको' में प्रियंका एलेक्स पेरिस नामक एक एफबीआई एजेंट बनी हैं, जो बेहद बोल्ड भी है आैर खतरनाक स्टंट्स भी करती है। इस शो का प्रसारण भारत में भी होता है।

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भारत से लड़कर कभी भी कश्‍मीर नहीं जीत सकेगा पाकिस्‍तान: हिना रब्‍बानी

पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी भारत से युद्ध कर कश्मीर को नहीं पा सकता है। इसके लिए भारत से सिर्फ संबंधों को सुधारना और वार्ता को जारी रखना ही एकमात्र जरिया हो सकता है। रब्बानी ने यह बातें पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कहीं। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा और भारत से बातचीत जारी रखनी होगी।

कश्मीर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि युद्ध इसका उपाय नहीं है, इसलिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। यह तभी संभव है जब हमारे संबंध भारत के साथ सामान्य होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाक को एक दूसरे पर विश्वास करते हुए इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की जरूरत है। खार ने कहा कि पीपीपी सरकार भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए। इसके लिए सरकार ने वीजा नियमों में भी कुछ छूट दी और दोनों देशों के बीच व्यापार को सुधारने के लिए भी काफी कदम उठाए। उन्होंंने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच यह मुद्दा वर्षों पुराना है और यह किसी भी तरह से सही माहौल बनाए बिना इसको सुलझाया नहीं जा सकता है।

गौरतलब है कि हिना रब्बानी खार वर्ष 2011 से 2013 तक पाकिस्तान की विदेश मंत्री रही थीं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लगातार बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। विदेश नीति मे फौज का अधिक प्रभाव होने के सवाल पर उनका कहना था कि एक डिप्लोमेट के नाते कई सारी चीजें जारी रहती हैं और सभी को साथ लेकर बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ा जाता हैै।

भारत की मौजूदा भाजपा सरकार पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए और पाकिस्तान में फौज की हुकूमत रहते हुए कश्मीर का मुद्दा कभी नहीं सुलझ सकेगा। उनका कहना था कि वह मानती हैं कि मुशर्रफ ने अपनी सरकार के दौरान भारत को इस विषय पर काफी ढ़ील दी थी।

पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में चीन की दखल को रोकने के लिए अमेरिका भारत को बेहतर सहयोगी मानता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के भारत की ओर झुकने की एक बड़ी वजह है कि वहां पर देश की जनता की चुनी हुई सरकार है न कि फौज की हुकूमत चलती है। भारत में आज भी डेमाेक्रेटिक ट्रेडिशन मौजूद है।

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#Jagran Forum : जागरण के 'तालाबों का पुनर्जीवन' अभियान की सीएम ने की तारीफ

जागरण फोरम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण के तालाबों का पुनर्जीवन अभियान का जमकर तारीफ की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दैनिक जागरण की तारीफ करते हुए कहा कि इस समाचार पत्र के जरिए उन्हें जिम्मेदारियों का हमेशा खयाल रहता है।

उन्होंने कहा कि तालाबों को पुनर्जीवन देने के लिए दैनिक जागरण का प्रयास काबिल-ए-तारीफ है। मुख्यमंत्री ने विकास, रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था के बारे में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास कार्यों से विपक्ष बौखला चुकी है। लिहाजा वो आरोप लगाने के अलावा और क्या कर सकती है।

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...और इसके बाद रवींद्र जडेजा ने बना लिया था क्रिकेट छोड़ने का मन

आज रवींद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। वैसे उनके करियर के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन परिजनों और दोस्तों की सलाह के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा, अन्यथा हमें 'सर जडेजा' को मैदान में देखने का मौका नहीं मिल पाता।

जडेजा गरीब परिवार से आते हैं और उनके पिता अनिरूद्ध सिंह जडेजा प्राइवेट सिक्योरिटी एंजेसी में वॉचमैन थे। रवींद्र ने क्रिकेट में पहचान बनाना शुरू ही की थी कि 2005 में उनकी मां लता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसके चलते रवींद्र क्रिकेट छोड़ने का विचार कर रहे थे। लेकिन परिजनों और दोस्तों के समझाने के बाद उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा और आगे चलकर भारतीय टीम के लिए उन्हें खेलने का मौका मिला।

जडेजा ने 19 अक्टूबर 2006 को दुलीप ट्रॉफी में पश्चिम क्षेत्र की तरफ से दक्षिण क्षेत्र के खिलाफ प्रथम श्रेणी पदार्पण किया। वे 2006 और 2008 में भारत अंडर-19 टीम की तरफ से विश्व कप खेले और उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की भारत को 2008 में अंडर-19 विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका रही।

आइपीएल के पहले संस्करण में छा गए : जडेजा के करियर को आईपीएल के पहले संस्करण में 2008 में नया मोड़ मिला। वे राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल रहे और उन्होंने अपनी टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कप्तान शेन वॉर्न ने उन्हें 'रॉक स्टार' नाम दिया। उन्होंने 14 मैचों में 131.06 के स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाए। फाइनल में उन्होंने यादगार प्रदर्शन किया। अगले संस्करण में उन्होंने 6 विकेट लिए और 295 रन बनाए।

अंतरराष्ट्रीय पदार्पण : जडेजा को उनके बेहतर खेल का लाभ मिला और उन्होंने 8 फरवरी 2009 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय वन-डे में पदार्पण किया। जडेजा इसके बाद प्रदर्शन में निरंतरता के अभाव में टीम इंडिया में जगह पक्की नहीं कर पाए।

आइपीएल में प्रतिबंध : जडेजा के करियर को 2010 में उस वक्त झटका लगा जब उन्हें नियम के विरूद्ध दूसरी फ्रेंचाइजी से संपर्क करने के कारण आइपीएल से एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

2012 में हुए सीएसके के : जडेजा के करियर में निर्णायक मोड़ 2012 में आया जब चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसक) ने उन्हें खरीदा। डेक्कन चार्जर्स और सीएसके ने उनके लिए जमकर बोली लगाई, लेकिन वे करीब 10 करोड़ में सीएसके के हुए।

नागपुर में टेस्ट पदार्पण : उन्होंने इसी वर्ष 13 दिसंबर को नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट पदार्पण किया। वैसे उन्होंने अपनी पहचान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले वर्ष बनाई। इस सीरीज में जडेजा ने 4 टेस्ट मैचों में 17.45 की औसत से 24 विकेट झटके। इसी के बाद से धौनी ने उन्हें 'सर जडेजा' कहना शुरू किया।

एक साल से ज्यादा समय तक टीम से बाहर : बांग्लादेश के खिलाफ जून 2015 में वन-डे सीरीज के बाद खराब प्रदर्शन के चलते जडेजा करीब 14 महीनों तक टीम इंडिया से बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने एक तरह से क्रिकेट से दूरी बना ली थी। इस ब्रेक के दौरान उनका आत्मविश्वास जागा और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में वापसी की।

धमाकेदार वापसी : जडेजा ने दिसंबर 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर भारत को द. अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 4 मैचों में 23 विकेट झटके। वे आइपीएल की नई फ्रेंचाइजी गुजरात लॉयंस ने उन्हें 9.5 करोड़ में खरीदा और अब वे सुरेश रैना की अगुआई में अपनी घरेलू टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 27 वर्षीय जडेजा अभी तक अंतरराष्ट्रीय करियर में 16 टेस्ट मैचों में 473 रन बनाने के अलावा 68 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने इसके अलावा 126 वन-डे और 37 टी-20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। Read more http://www.jagran.com/

दीपिका पादुकोण ने सलमान खान संग फिल्‍म करने से पहले रखी ये शर्त

दीपिका पादुकोण को आखिरकार सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल ही गया। कबीर खान की अगली फिल्म में वह सलमाल के साथ काम करती नजर आएंगी। लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि दीपिका ने ये फिल्म साइन करने से पहले कबीर के सामने एक शर्त रखी थी।

अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ.कॉम की खबर के मुताबि, पिछले दिनों दीपिका ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। किसे पता था कि दीपिका की ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन जब दीपिका की ये ख्वाहिश पूरी होने लगी तो उन्होंने शर्त रख दी, जिसे कबीर खान ने स्वीकार भी कर लिया है।

दरअसल, दीपिका के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं। 'बाजीराव मस्तानी' में उनके काम को काफी सराहा गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई की। अब वह हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ xxx सीरीज की अगली फिल्म भी कर रही हैं। ऐसे में दीपिका हर फिल्म बहुत सोच-समझ कर साइन कर रही हैं।

जब कबीर खान, दीपिका के पास सलमान के साथ फिल्म करने का ऑफर लेकर आए, तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो हल्का किरदार नहीं निभाएंगी। सलमान की फिल्मों में आमतौर पर हीरोइन के लिए कुछ करने को होता नहीं है। सारा फोकस सलमान खान पर ही होता है। इसलिए दीपिका ने पहले ही कबीर को सचेत कर दिया कि फिल्म में उनका किरदार दमदार होना चाहिए। कबीर भी दीपिका की इस शर्त को ध्यान में रखकर ही स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। Read more http://www.jagran.com/

ऑड-इवन नियम तोड़ने पर BJP सांसद से वसूला गया 3500 रुपये का चालान

केजरीवाल के मंत्री की गुजारिश के बावजूद भाजपा सांसद विजय गोयल सोमवार को अपनी पूर्व की घोषणा के अनुरूप ही ऑड-इवन नियम को तोड़ने के लिए ऑड नंबर की कार लेकर निकले, जिस पर उनका 3500 रुपये का चालान कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, विजय गोयल के पास उनका लाइसेंस नहीं था और गाड़ी का इंश्योरंस भी नहीं था। बता दें कि यह कि ऑड-इवन का दूसरा चरण है और आज यानी साेमवार ऑड-इवन का चौथा दिन था।

इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय खुद 10 अशोक रोड स्थित आवास पर विजय गोयल से मिलने पहुंचे थे। गोपाल राय ने विजय गोयल को गुलाब का फूल देकर ऑड-इवन का नियम का पालन करने की गुजारिश की थी। बताया जा रहा है कि गोपाल राय ने फूल दिया तो गोयल ने उन्हें बुके पेश कर दिया।

गोपाल राय ने कहा, आप नियम न तोड़िए, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। इस पर विजय गोयल ने कहा, मेरा विरोध ऑड ईवन स्कीम से है ही नहीं। मेरा विरोध तो विज्ञापन दे कर पैसे की बर्बादी से है।

बता दें कि गोपाल राय ने पहले ही कह दिया था कि हम दो बार विजय गोयल को फूल देकर मनाएंगे, तीसरी बार उनका चालान काटा जाएगा।

भाजपा सांसद विजय गोयल से उनके आवास पर मुलाकात के दौरान गोपाल राय ने कहा कि वे नियमों का पालन करें। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बिनाा तैयारी के अपने प्रचार के लिए इस योजना को लागू कर रही है। इसके चलते दिल्लीवासियों की परेशानी बढ़ गई है।

केजरीवाल के मंत्री से मुलाकात के दौरान भाजपा सांसद विजय गोलय ने कहा कि ऑड-इवन योजना के प्रचार के नाम पर केजरीवाल सरकार ने जनता के करोड़ों रुपये फूंक दिए हैं।

इस पर परिवहन मंत्री गोपाल राय ने विजय गोयल से कहा कि वे राजनीतिक रूप से अपना विरोध करें, लेकिन नियम न तोड़ें। वहीं, विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली में लगे पोस्टर-बैनर हटाने तक उनका विरोध जारी रहेगा। Read more http://www.jagran.com/

LIVE: हाई कोर्ट ने पूछा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की क्या थी मजबूरी, सुनवाई जारी

राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाने व लेखानुदान अध्यादेश के केंद्र के फैसले के खिलाफ निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत की अलग-अलग याचिका पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ में सुनवाई जारी है। इस दौरान केंद्र के अधिवक्ता की दलील पर हाई कोर्ट ने पूछा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या मजबूरी थी, जबकि सरकार को पांचवा साल था। उधर, बागी विधायकों की सदस्यता निरस्त करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की ओर से हाईकोर्ट में एकलपीठ के समक्ष पांच पेज का जवाब दाखिल कर दिया गया।

केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कर्नाटक के बोमाई मामले की दलील दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया। संवैधानिक पहलुओं पर गौर करने के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्यपाल की रिपोर्ट के हर बिंदु का अध्ययन करने के बाद ही राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने दो या तीन दिन में बहुमत साबित करने या हर हाल में 28 मार्च के पहले का समय दिया, लेकिन स्पीकर ने बिना सदन स्थगित किए शक्ति परीक्षण के लिए 28 मार्च की तिथि नियत कर दी।

केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि 68 सदस्यों के सदन में 35 विधायकों ने विनियोग विधेयक पर मत विभाजन की मांग की। राज्यपाल को भी प्रत्यावेदन दिया। इसके बाद भी स्पीकर ने ध्वनि मत से विधेयक पारित घोषित कर दिया।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि भाजपा के विधायक 18 मार्च की सुबह साढ़े दस बजे राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से मत विभाजन कराने की मांग की। कांग्रेस की यह दलील असंवैधानिक है कि विनियोग विधेयक पर बहस नहीं हो सकती। मत विभाजन की मांग नहीं मान कर स्पीकर ने संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन किया। उन्होंने दलील दी कि याचिका में तमाम तथ्यों को छिपाया गया और कोर्ट को गुमराह किया गया।

उन्होंने तर्क दिया कि स्पीकर ने विनियोग विधेयक पारित होने की प्रक्रिया नहीं अपनाई और बहुमत का अपमान किया। उन्होंने इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट की ओर से राज्यपाल को दिए गए पत्र का हवाला दिया। इसमें उन्होंने लिखित में देकर मत विभाजन की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक गणेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सदन से गायब रहने वाले भाजपा विधायक भीमलाल आर्य को सरकार ने अंबेडकर समिति का उपाध्यक्ष बना दिया। ये सब एक साजिश के तहत किया गया।

सदन में स्पीकर ने विधायकों की मत विभाजन की मांग को नहीं माना। स्पीकर ने संवैधनिक बाध्यता के बाद मांग इसलिए ठुकराई कि सरकार अल्मपत में आ जाएगी। उन्होंने पंजाब, असम विधानसभाओं के मामलों का हवाला दिया। साथ ही कहा कि यहां बहुमत ने मत विभाजन मांगा, लेकिन स्पीकर ने यह कहते हुए ठकरा दिया कि मांग मानने या ना मानने का उन्हें अधिकार है।

उन्होंने कहा कि 28 मार्च की सुबह साढ़े दस बजे राजभवन पहुंचा विनियोग विधेयक। इससे पहले 27 मार्च को स्पीकर ने नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी, वो भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना जारी होने के बाद। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों और भाजपा विधायक भीम लाल आर्य के मामले में स्पीकर का दोहरा रवैया है। अब तक आर्य पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं नौ विधायकों का सदस्यता से ही निष्कासन कर दिया गया।

केंद्र के अधिवक्ता की दलील पर कोर्ट ने पूछा कि आपात स्थिति में ही केंद्र 356 का उपयोग करता है। इस मामले में जल्दबाजी क्यों की गई, जबकि सरकार को पांचवा साल लग गया था। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि राज्यपाल ने जब 28 मार्च तक का समय बहुमत साबित करने को दिया था, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की मजबूरी क्या थी।

जवाब में अटीर्नी जनरल रोहतगी ने कहा कि सरकार 18 मार्च को ही अल्पमत में आ गई थी। 35 विधायक मत विभाजन की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर ध्वनिमत से विधेयक पारित बता रहे। लोकतंत्र बहुमत से चलता है।

कोर्ट ने पूछा कि स्पीकर से मिलने के बजाय राज्यपाल से क्यों मिले विधायक। इस पर केंद्र के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि स्पीकर से न्याय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए विधायक राज्यपाल से मिले। उन्होंने राज्यपाल की ओर से केंद्र को भेजे गए उन पत्रों का हवाला दिया, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जिक्र किया गया है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की कोर्ट के समक्ष रखा।

केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि स्पीकर ने बिना सुनवाई का मौका दिए बगैर मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे नौ विधायकों की दल बदल कानून के तहत सदस्यता निरस्त कर दी। मुख्यमंत्री को खुलेआम सौदेबाजी करते पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मुख्य वजह जानने का कोर्ट को हक है, लेकिन इस तथ्य को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

बागी विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने दाखिल किया जवाब
बागी विधायकों की सदस्यता निरस्त करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की ओर से हाईकोर्ट में एकलपीठ के समक्ष पांच पेज का जवाब दाखिल कर दिया गया।
बागी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और सुबोध उनियाल ने याचिका दाखिल कर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उनकी सदस्यता समाप्त करने को चुनौती दी थी। इस मामले में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा था। 22 अप्रैल तक बागी विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करना है। इस मामले में 23 अप्रैल को अगली सुनवाई Read more http://www.jagran.com/

भेंट किया गया था कोहिनूर, दावा नहीं कर सकतेः सरकार

कोहिनूर हीरे को वापस लाने को देकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केद्र सरकार से पूछा कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल राइट्स फ्रंट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक सीधे तौर पर कोहिनूर पर दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोहिनूर को लूटकर नहीं ले जाया गया और ना ही वो चोरी हुआ है बल्कि महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर हीरा दिया था।

सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार, भारत कोहिनूर पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसे चुराया या जबरन छीना नहीं गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने केंद्र से पूछा कि क्या आप केस खत्म करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो भविष्य में कोई भी वैध दावा करते वक्त आपको समस्या आएगी।

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि यह केवल सांस्कृतिक मंत्रालय का पक्ष था और अब वो विदेश मंत्रालय का पक्ष भी लेंगे।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र को अपना रूख स्पष्ट करने के लिए कहा था। Read more http://www.jagran.com/

महाराष्ट्र: लातूर में सेल्फी विवाद पर पंकजा मुंडे ने दी ये सफाई

महाराष्ट्र में भीषण सूखे की मार से गुजर रहे लातुर में कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे की सेल्फी पर विवाद के बीच उन्होंने सफाई दी है। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे ने सफाई देते हुए कहा कि 'लातूर के मंजरा नदी में पानी देखकर मैं काफी खुश थी, जिसके बाद मैंने वहां की तस्वीरें खींची।'

खड़से ने किया बचाव

वहीं राज्य के कृषि मंत्री एकनाथ खडसे ने पंकजा मुंडे का बचाव किया है। खडसे ने कहा है कि सेल्फी लेना कोई बड़ी बात नहीं है।

क्या है मामला

दरअसल लातूर में पंकजा मुंडे की सेल्फी लेते हुए तस्वीरें सामने आईं हैं। यहां बहने वाली मंजरा नदी से गाद निकालने का काम जारी है और इस काम के साथ वो सेल्फी लेती नजर आईं। इस दौरान वो अकेली नहीं थीं बल्कि उनके साथ कुछ अफसर भी मौजूद थे। सेल्फी लेने के बाद पंकजा ने वहां चल रहे काम का जायजा भी लिया। जब यह सबकुछ हो रहा था तब पत्रकारों ने उनकी तस्वीरें ले लीं।

पंकजा की सेल्फी सामने आने के बाद शिवसेना ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यशाली घटना है कि मंत्री ने सूखा प्रभावित इलाके में अपनी सेल्फी ली। Read more http://www.jagran.com/

बार में निकली नौकरी, 'ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता जो देख सके 20 घंटे गंदी फिल्‍म'

डेनमार्क के आरहस इलाके में बने एक बार ने विज्ञापन के जरिए से अजीबोगरीब नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। विज्ञापन में उन लोगों से आवेदन मांगे गए हैं जो एक सप्ताह में 20 घंटे तक पॉर्न वीडियो देख सकते हों।

एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार, भीड़भाड़ इलाके में स्थित हॉर्नस्लेथ नामक बार नौकरी के लिए कर्मचारी को लैपटॉप के साथ ही पॉर्न जॉकी भी उपलब्ध कराएगा। स्थानीय अखबारों व ऑनलाइन संस्करणों में जारी किए गए विज्ञापनों में बताया गया है कि इस नौकरी के तहत कर्मचारी को एक निजी कमरा, कई पॉर्न फिल्मों की डीवीडी भी दी जाएगी।

बार ने अजीबोगरीब नौकरी के लिए आवेदन इसलिए मांगे हैं ताकि वे बार में आने वाले लोगों को टॉयलेट में सबसे बेहतरीन सेक्स ऑडियो सुना सकें। इस नौकरी में कर्मचारियों को तमाम पॉर्न वीडियोज देखकर उसमें से तकरीबन 60 घंटे की ऑडियो निकालनी होगी।

हॉर्नस्लेथ बार के मालिक क्रिस्चियन वोन हॉर्नस्लेथ का कहना है कि विज्ञापन के जारी होने के बाद से ही कई लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किए हैं। उन्होंने कहा, 'कम समय के अंतराल में ही कई सौ लोगों ने इस अजीब नौकरी के लिए अपनी सीवी भेजी है। जल्द ही उनसे इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जाएगा।'

क्रिस्चियन ने बताया कि इस नौकरी के लिए पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। बार ऐसे लोगों को खोज रहा है जिन्हें पॉर्न फिल्म देखने में महारथ हासिल हो। Read more http://www.jagran.com/

Tatas leave Singur behind, assure Mamata of project expansion

Asked about the 'bitter experience' of shifting of the Tata Nano car plant from Singur in 2008, Rana Sinha, one of the executives, said, "Forget the issue of the past and target the future."

In September 2008 during the previous Left Front regime, the Tatas left Singur in West Bengal and set up Tata Nano car plant at Sanand in Gujarat following an agitation by the then opposition Trinamool Congress' leader Mamata Banerjee over 'forceful' acquisition of land in the area. A case regarding this is now pending in the Supreme Court.

Singur issue was not in the agenda of the meeting, Tata Steel Processing and Distribution Ltd MD Sandipan Chakraborty said.

Chakraborty said Banerjee asked them if they were facing any problem and how the state government could assist them to overcome them.

"Such an interaction with the CM is unprecedented. The meeting was positive, optimistic and fruitful," Chakraborty, former MD of Tata Ryerson, said.

After the 90-minute long meeting, state Finance and Industry Minister Amit Mitra told reporters that Tata Group was keen on expanding many of their existing projects in the state creating more employment opportunities.

Five companies of the Tata Group have told the chief minister about their plan to invest and expand in existing projects, said Mitra who was also present at the meeting.

The Tata Group have offered employment to nearly 30,000 people in the state under various projects and they would offer more employment in near future, Mitra added.

Tatas were represented in the meeting by executives of Tata Hitachi Construction Machinery, Tata Metaliks, metaljunction and TM International Logistics (TMILL).

Though no Tata Consultancy Services (TCS) executive was present at the meeting, Mitra said TCS CEO and MD N Chandrasekaran wrote to him about its expansion plan.

Under TCS' new project at the 40 acres of land given at Rajarhat New Town, the company would create an employment opportunity for 20,000 people, Mitra said.

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Sensex recovers 81 points in morning trade

The 30-share barometer, which had lost 98.15 points in the previous session, recovered 81.43 points, or 0.30 percent, to 26,834.33 with the sectoral indices led by capital goods, banking, healthcare and realty were trading in positive zone with gains up to 0.52 percent.

Also, the National Stock Exchange index Nifty, regained the 8,000-mark by rising 20.60 points, or 0.26 per cent, to 8,012.30.

Brokers said sentiments turned better as funds and retail investors made fresh buying, tracking a mixed trend on other Asian markets ahead of US Federal Reserve's monetary policy meet.

Besides, expectations of encouraging earnings from more companies also supported the recovery, they said.

Among other Asian markets, Hong Kong's Hang Seng rose 0.20 percent, while Japan's Nikkei was trading 0.17 percent down in morning trade.

US Dow Jones Industrial Average ended 0.07 percent up in Tuesday's trade.

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Softbank Group to invest USD 627 million in Snapdeal

This is the largest investment made by a single investor in an e-commerce company in India. Other existing investors have also participated in this round of investment but the company declined to disclose the amount.

Snapdeal will use the investments in expanding its chain of fulfilment centres and make acquisitions in the coming few months specifically in the area of mobile technology.

With mobile commerce fast gaining pace in the country, the city-based firm also plans to set up an incubation centre to hone and harness start-up businesses in the mobile technology space within next 6 months.

Through this strategic investment and partnership with Snapdeal, the SoftBank Group aims to further strengthen its presence in India and leverage synergies with its network of Internet companies around the world, Snapdeal said in a statement.

Snapdeal has raised close to USD 1 billion during this calendar year. Founded in 2010, Snapdeal has more than 25 million registered users and more than 50,000 business sellers.

"We believe India is at a turning point in its development and have confidence that India will grow strongly over the next decade. As part of this belief, we intend to deploy significant capital in India over the next few years to support development of the market," SoftBank Corp Chairman and CEO Masayoshi Son said.

SoftBank has pledged an investment of USD 10 billion (over Rs 60,000 crore) in India's IT and communications space, one of the biggest investment commitments from a Japanese firm after Prime Minister Narendra Modi's visit to that country.

"India has the third-largest Internet user base in the world, but a relatively small online market currently. This situation means India has, with better, faster and cheaper Internet access, a big growth potential," SoftBank Corp Vice Chairman and CEO of SIMI Nikesh Arora said.

Arora will join the board of Snapdeal as part of the strategic investment.

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Switzerland acts iffy about India making Swiss bank a/c information public

However, the Swiss Foreign Ministry official hoped that with the advent of the new government in India, which has made taking action against black money a priority, the differences would be resolved much quickly.

Valentin Zellweger, Director and Legal Adviser, Swiss Department of Foreign Affairs, at the same time asserted that there is no banking secrecy in case of illegal acts.

"There's no banking secrecy if we talk about illegal acts. So if we get a request from a prosecutor in another country, there's no banking secrecy. We have very stringent know your customer rules. So we are quick in being able to give the information," he said.

Responding to a question on the first list of names, allegedly having accounts in Swiss banks on unaccounted wealth, Zellweger said the talks with the Indian Government so far has been on tax evasion and not any other illegal acts.

"We have had long discussions with the Indian government. But that is for tax evasion. Tax evasion used not to be a criminal offense under Swiss law. That is changing. We are now adapting to international standards," he told a Washington audience, acknowledging that this is a issue of dispute.

"That is at the heart of the dispute. There is a disagreement with the Indian government and as to what exactly will have to be disclosed. There is a new Indian government. We now hope that we will be able to resolve the case much quicker than we could do so in the past," he said.

Appearing at a panel discussion on Returning Stolen Assets organized by the Center for Strategic and International Studies, a Washington-based think tank, Zellweger said this is now very much on the forefront of international news and argued that in recent years Swiss authorities have been very co-operative in repatriation of the unaccounted money.

"You take Tunisia, for example. You had a restitution of USD 27 million by Lebanon to Tunisia, what is it now, 2011 within three and a half years. The Swiss prosecutor general has decided to send back two-thirds of the funds we have frozen in Switzerland to Tunisia," he said.

"We never had that in the past. The quickest case we had so far was Abacha, and that took us five years. We were efficient because we had an excellent cooperation with Nigeria in that case. Now, in Tunisia, we solved the case within three years," he said.

"So I am pretty confident for two reasons. First, asset recovery is now a topic on the international agenda. And second, international cooperation has hugely increased over the past two years," he said.

In the run-up to Parliamentary polls, BJP had promised to bring back black money kept by Indians in overseas banks while targeting the UPA government for not taking effective action on the issue.

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US, China to hold trade talks in Chicago in December

US Secretary of Commerce Penny Pritzker and Trade Representative Michael Froman will host a high-level Chinese delegation for the talks during the 25th session of the US-China Joint Commission on Commerce and Trade (JCCT) from December 16 to 18, officials said.

US Secretary of Agriculture Tom Vilsack will also take part in the dialogue to address key agricultural trade issues between the two countries. "Expanding the US-China bilateral trade relationship is critical to strengthening our nation's economy and supporting job creation in communities from Maine to Hawaii," Pritzker said. Noting that JCCT has played a vital role in their efforts to bolster mutually beneficial relationship for more than two decades, the Commerce Secretary said the upcoming high-level discussions will culminate a year of continuous work to address important issues facing the two nations.

"This dialogue comes at an important time for the two largest economies in the world who share an enormous stake in the global trade and investment system," Froman said. The JCCT continues to be a place where the bilateral ties that link the US and China are reinforced through cooperation and constructive face-to-face discussions focused on making concrete progress to address the challenges, he said.
  
Established in 1983, the JCCT is the primary forum for addressing bilateral trade and investment issues and promoting commercial opportunities between the United States and China. High-level plenary meetings are held annually and are co-chaired by the US Secretary of Commerce, the United States Trade Representative, and the Chinese Vice Premier in charge of trade and investment issues.

Sixteen JCCT Working Groups meet throughout the year to address topics such as intellectual property rights, agriculture, pharmaceuticals and medical devices, information technology and travel and tourism. The 24th Annual JCCT meeting was held in Beijing in 2013. In the last year's meeting, significant progress was made on several important issues, including protection and enforcement against theft of trade secrets, government procurement and market access for US testing and certification companies.

China was the third-largest market for US exports in 2013 (after Canada and Mexico). US goods exports to China were USD 122 billion in 2013, up 652 per cent since 2000. Trade in services with China (exports and imports) totaled USD 52.1 billion in 2013.

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India ranks 114 out of 142 nations on WEF's Gender Gap Report

India's slipped 13 spots from its last year's ranking of 101 on the Gender Gap Index by the World Economic Forum. India is part of the 20 worst-performing countries on the labour force participation, estimated earned income, literacy rate and sex ratio at birth indicators.

On the other hand, India is among the top 20 best-performing countries on the political empowerment subindex.

The index was first introduced by the World Economic Forum in 2006 as a framework for capturing the magnitude of gender-based disparities and tracking their progress. The index benchmarks national gender gaps on economic, political, education and health criteria.

On the criteria of economic participation and opportunity, India was ranked 134. Its female to male ratio in labour force participation was 0.36. The disparity in estimated earned income was high with females earning USD 1980 compared to USD 8087 earned by their male counterparts.

On educational attainment, India ranked 126 with female to male ratio in literacy rate at 0.68. India was the second-lowest performing country on health and survival, ranking 141 just ahead of Armenia.

However on political empowerment subindex, India ranked an impressive 15. It is the highest-ranked country on the years with female head of state (over the past 50 years) indicator.

There is also some evidence from India to suggest that women in local government roles make decisions with better outcomes for communities than men do when charged with budget decisions.

They also appear to be more competent representatives than men, obtaining more resources for their constituencies despite having significantly lower education and relevant labour market experience.

The report said that India has the highest difference between women and men on the average minutes spent per day on unpaid work—a difference of 300 minutes.

It is also among the countries with the highest difference in the female and male percentage of total R&D personnel. India has one of the lowest percentages of firms with female participation in ownership.

India had experienced improvement of its overall score since 2010, when it had ranked 112. It had ranked 105 in 2012 and 101 last year but saw a decrease in 2014 due to a drop in scores on the economic participation and opportunity and educational attainment subindexes.

India performed better than countries like UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Pakistan and Jordan.

Iceland, which has had a female head of state in 20 of the past 50 years, ranked number 1 on WEF's index. Iceland has taken the top spot on the index consecutively since 2009. The country was followed by its Nordic neighbours: Finland ranked 2, Norway (3), Sweden (4) and Denmark (5). US is ranked 20, putting it behind countries like Canada, South Africa and France, but ahead of other developed countries like the United Kingdom and Australia.

The report said that no country in the world has fully closed the gender gap, but all five of the Nordic countries have closed more than 80 percent of it. Yemen, the lowest ranking country has closed just over 50 percent of the gender gap.

At 141, Pakistan was the second lowest ranking country, scoring poorly on all the four parametres.

In 2014, 25 countries fully closed the gap in Educational Attainment (same as last year). Angola, Ethiopia, Yemen, Guinea and Chad hold the last five spots on this subindex, with Yemen and Chad having closed less than 70 percent of their education gender gap. In total, there are 22 countries where women still have less than 90 percent of the education outcomes that men have.

While eight countries—Bahamas, Belize, Brazil, France, Guyana, Latvia, Namibia, and the Philippines have fully closed the gap on both the health and education subindexes, no country has closed either the economic participation gap or the political empowerment gap.

On the Economic Participation and Opportunity subindex, 14 countries have closed more than 80 percent of gap, including from from Sub-Saharan Africa and five from Europe and Central Asia.

Burundi, Norway, Malawi, the United States and the Bahamas occupy the top five spots on the subindex.

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Travellers with Ebola should not be stigmatised: UN Chief

UN Secretary General said that the restrictions put particular pressure on health care workers and those who have been on the frontline of the Ebola response.

"The Secretary-General is concerned by the recent restrictions put in place in several countries and localities applying to people who have travelled to the main Ebola-affected countries," a statement issued by Ban's spokesman said here.

"Returning health workers are exceptional people who are giving of themselves for humanity. They should not be subjected to restrictions that are not based on science," he said in the statement.

"Those who develop infections should be supported, not stigmatised," he added.

Ban reiterated that the best way for any country to protect itself from Ebola is to stop the outbreak at its source in West Africa.

"This requires considerable international health care worker support and in return for this support, we have an obligation to look after them," he said.

According to UN World Health Organisation's latest situation report, there have been 9,936 cases of Ebola and 4,877 deaths so far.

In New York, after a doctor who treated Ebola patients returned from Guinea and tested positive for the virus, state government had put in place a mandatory 21-day quarantine for travellers returning from the most-affected West African countries.
  
New York Governor Andrew Cuomo came in for sharp criticism from health experts and had to loosen restrictions, allowing asymptomatic medical workers who had contact with Ebola patients in West Africa to remain at home during the quarantine period.

New Jersey Governor Chris Christie also faced backlash after a nurse who arrived from Sierra Leone last week was swiftly quarantined in a tent set up inside a Newark hospital, with a portable toilet but with no shower.

Ban is currently in Addis Ababa, Ethiopia, at the start of a joint trip uniting the capacities of the United Nations, World Bank, European Union, Islamic Development Bank, and African Development Bank and targeting a swathe of countries in the Horn of Africa, spanning Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan and Uganda.

Ban announced a new USD 8 billion development initiative aimed at boosting economic growth, reducing poverty and spurring business activity across the African region's eight countries.

As aid workers and medical personnel return to their countries after working to provide treatment to Ebola patients in West Africa, several restrictions have been put on their movement by governments as they aim to prevent the spread of the virus.

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